Land Record :तुकडेबंदी कायद्यातील महत्त्वाचे बदल: गुंठा-गुंठा जमीन विक्रीची संधी

Land Record update 2024: औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश आर. डी. धानुका आणि न्यायाधीश एस. जी. मेहरे यांनी शासनाचे १२ जुलैचे तुकडाबंदीचे परिपत्रक आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक ४४ (१) (ई) गुरुवारी रद्द केले.

राज्यात अकरा महिन्यांपासून थांबलेले खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार आता सुरू होणार आहेत. राज्याच्या मुद्रांक विभागाने १२ जुलै २०२१ पासून तुकडाबंदीचे परिपत्रक व नियम लागू केले होते. त्याचवेळी एनए-४४ (अकृषी जमीन/नॉन अॅग्रिकल्चर) संदर्भातील सपाटाच्या प्रक्रियेदरम्यान खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.

परिणामी, राज्यातील अकरा महिन्यांपासून थांबलेली खरेदीखत नोंदणीची प्रक्रिया आता सुरू होणार आहे. राज्याच्या मुद्रांक विभागाने १२ जुलै २०२१ पासून तुकडाबंदीचे नियम आणि परिपत्रक लागू केल्यामुळे एनए-४४ (अकृषी जमीन/नॉन अॅग्रिकल्चर) प्रक्रियेत अडथळे आले होते. आता खंडपीठाने आदेश दिल्याने ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नोंदणीसाठी गेले असता, त्यांचे खरेदीखत नोंदवले नाही आणि याचिकाकर्त्यांना परत दिले. त्यांना सांगण्यात आले की, जिल्हाधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय खरेदीखताची नोंदणी होणार नाही, हे परिपत्रक आणि नियमांनुसार आहे.

म्हणून त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांचे काम अ‍ॅड. रामेश्वर तोतला यांनी पाहिले, त्यांना अ‍ॅड. राहुल तोतला, अ‍ॅड. रिया जरीवाला आणि अ‍ॅड. स्वप्निल लोहिया, अँड. रजत मालू, हाऊसेस आणि इतरांबाबत दुय्यम निबंधक अँड. गणेश यादव आणि अँड. अंजली धूत यांच्या कार्यालयात विविध खरेदीखतांमध्ये त्यांनी सहकार्य केले.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

Leave a Comment

Close Visit agrinews